रुड़की/हरिद्वार। बहादराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम शांतरशाह में ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन पर कथित अवैध कब्जे और पक्का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर स्थानीय निवासी अनीस पुत्र मकसूद ने उपजिलाधिकारी रुड़की को शिकायती पत्र सौंपकर निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम शांतरशाह परगना एवं तहसील रुड़की स्थित खसरा नंबर 25 ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि है। बताया गया है कि इस भूमि का उपयोग पूर्व में ग्रामीणों द्वारा कूड़ा डालने के लिए किया जाता था। आरोप है कि गांव के ही नईम, वसीम, इकबाल पुत्रगण अख्तर तथा शमीम पुत्र हमीद द्वारा उक्त भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण कराया जा रहा है।
शिकायत में कहा गया है कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे उक्त लोग जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे थे और लेंटर डालने की तैयारी में थे। जब शिकायतकर्ता ने निर्माण का विरोध किया तो कथित तौर पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।
प्रशासन को पहले दी गई सूचना, कार्रवाई पर सवाल
शिकायतकर्ता का आरोप है कि निर्माण की जानकारी ग्राम प्रधान शांतरशाह और हल्का लेखपाल पीयूष नौटियाल को भी दी गई थी। इसके अलावा व्हाट्सऐप के माध्यम से रुड़की तहसील प्रशासन को भी मामले से अवगत कराया गया। इसके बावजूद आरोप है कि समय रहते निर्माण कार्य को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि भूमि वास्तव में ग्राम समाज की है तो प्रशासन को राजस्व अभिलेखों की जांच कर तत्काल मौके पर कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि शिकायत मिलने के बावजूद कथित निर्माण कार्य कैसे आगे बढ़ता रहा।
‘लैंड जिहाद’ के आरोपों की भी उठी चर्चा
मामले के सामने आने के बाद कुछ स्थानीय लोगों की ओर से इसे ‘लैंड जिहाद’ की आशंका से जोड़कर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक प्रशासन की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। लिहाजा इस आरोप की स्वतंत्र जांच और भूमि के राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता और ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी रुड़की से मांग की है कि खसरा नंबर 25 की तत्काल पैमाइश और राजस्व अभिलेखों की जांच कराई जाए। यदि भूमि ग्राम समाज की पाई जाती है और उस पर अवैध कब्जा या निर्माण की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
अब देखने वाली बात होगी कि शिकायत के बाद रुड़की तहसील प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जांच में खसरा नंबर 25 की भूमि की वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।
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